7th Pay Commission New Rule : आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार के द्वारा सातवें वेतन के अंतर्गत एक नया नियम जल्दी लागू किया जाएगा. जिसके अंतर्गत आप सरकारी कर्मचारियों को महीने में एक दिन का अतिरिक्त छुट्टी दिया जाएगा. जिसे हम लोग वेलनेस लीव के नाम से जानेंगे इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को महीने में एक दिन मानसिक और फिजिकली दोनों प्रकार का तनाव जो होता था उससे मुक्ति मिल जाएगी. ऐसे में अगर आप भी इस नियम के बारे में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे हैं.
वेलनेस लीव क्या है?
केंद्र सरकार के वेलनेस लीव द्वारा जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत अब आपको साल में 12 day एक्स्ट्रा छुट्टी दिया जाएगा ताकि आपको मानसिक और फिजिकली दोनों प्रकार के तनाव से मुक्ति मिल सके. इस नियम को लागू करने का प्रमुख मकसद है सरकारी कर्मचारियों को मानसिक तनाव से मुक्ति देना.
क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों को पर वर्कलोड काफी अधिक हो जाता है. जिसके कारण उनको कई प्रकार की मानसिक और फिजिकल तनाव का सामना करना पड़ता है. उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस गाइडलाइन को जल्दी जारी किया जाएगा. जिसका लाभ सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी ले पाएंगे.
लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
सरकार के द्वारा जो वैलनेस जारी किया गया है उसका लाभ लेने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार के द्वारा आपको इसका लाभ स्वयं दिया जाएगा. जल्दी इसके बारे में एक अनुसूची में आकर जारी करेगी और सही प्रकार के मंत्रालय को इसके बारे में निर्देश जारी किए जाएंगे.
इसके बाद आप इस नियम का लाभ उठा पाएंगे. इस प्रकार की छुट्टी को लेने के लिए आपको कोई भी मेडिकल प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है. हालांकि आपको अपनी छुट्टी स्वीकृत करवाने के लिए पहले ही अपने कुछ स्तरीय अधिकारी को बताना होगा ताकि आपको छुट्टी मिल सके.
लाभ किन लोगों को मिलेगा?
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम का लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जो परमानेंट या कांट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं उनको ही इसका विशेष लाभ दिया जाएगा. जैसे ही इस नियम को देश में लागू किया जाएगा. कुल मिलाकर 500000 Lakh सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा.
सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया की बात करें तो उनके अंदर काफी खुशी की लहर है. उनका कहना है कि सरकार ने या जो फैसला लिया है उनका स्वागत करते हैं. इससे उनका मानसिक और फिजिकली दोनों प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.
आपकी जानकारी के बता दे की सरकार के द्वारा जल्दी योग और फिटनेस कैंप की समय-समय पर आयोजित किया करवाए जाएंगे ताकि सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जा सके. इस नियम को लागू करने का प्रमुख मकसद है सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है.
काम पर असर ना हो इसका ध्यान
सरकारी विभाग का कहना है कि इस नीति को लागू करने के बाद कई प्रकार की चुनौतियां भी सामने आएंगे. जहां पर स्टाफ काफी सीमित संख्या में है. ऐसे में वहां पर सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दिया गया तो विभाग के काम में काफी बाधा उत्पन्न हो सकती है. इस सुविधा को दूर करने के लिए सरकार ने कहा है कि सभी कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी नहीं दी जाएगी. बल्कि विभाग तय करेगा कि सभी कर्मचारियों को कैसे छुट्टी देनी है ताकि काम भी होता रहे और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी भी मिल जाए.
महिलाओं को विशेष लाभ दिया
सरकार के द्वारा इस नियम के लागू होने के बाद महिलाओं को विशेष प्रकार के सुविधा इस स्कीम में दी जाएगी. जिसके अंतर्गत उनको एक दिन अतिरिक्त छुट्टी मिलेगा. जिसको हेल्थ रिकवरी डे का नाम दिया गया है. हालांकि का लाभ देने के लिए महिलाओं की उम्र 55 साल से अधिक होनी चाहिए.
इस अवकाश को लेने के लिए उनका कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. बल्कि आसानी से इस छुट्टी को ले सकती है. इस छुट्टी का उद्देश्य है उम्रदराज कर्मचारियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को महत्व देना और साथ में सरकारी वर्ग कलर में महिलाओं को समानता का अधिकार भी देना है.
