हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (Sports University of Haryana) के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यह यूनिवर्सिटी प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में अपना विस्तार नहीं कर सकेगी। यह केवल हरियाणा के जिलों में ही अपने डिस्टेंस कैम्पस (दूरस्थ कैम्पस) स्थापित कर सकेगी। इसके अलावा, स्पोर्ट्स कॉलेज, रिजनल सेंटर (क्षेत्रीय केंद्र) और स्टडी सेंटर (अध्ययन केंद्र) भी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय-2022 में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
विधानसभा में पेश होगा संशोधित विधेयक
हरियाणा विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान ही इस संशोधित विधेयक को पेश किया जा सकता है। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम इसे विधानसभा में रख सकते हैं, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2022 में पूर्ववर्ती मनोहर सरकार ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हालांकि, इससे पहले अनिल विज के खेल मंत्री रहते हुए भी इसका विधेयक पेश किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण इसे वापस ले लिया गया था। बाद में सरदार संदीप सिंह ने इसे दोबारा पेश किया।
यूनिवर्सिटी के विस्तार पर रहेगा प्रतिबंध
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह यूनिवर्सिटी अन्य राज्यों में कॉलेज, डिस्टेंस सेंटर या स्टडी सेंटर आदि को संबद्धता (एफिलेशन) नहीं दे सकेगी। केवल हरियाणा के जिलों में ही यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस कैम्पस स्थापित किए जा सकेंगे। हालांकि, इन सभी केंद्रों का मुख्यालय सोनीपत स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राई में रहेगा।
यूजीसी के नियमों के अनुसार किया गया संशोधन
पहले के कानून के तहत यूनिवर्सिटी को अन्य राज्यों में स्टडी सेंटर व डिस्टेंस सेंटर को एफिलेशन देने की अनुमति थी, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इसे नियमों के विपरीत बताया। इस कारण यूनिवर्सिटी की संबद्धता पर संकट मंडराने लगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार अग्रवाल ने यूजीसी को शपथ पत्र देकर भरोसा दिलाया कि सरकार इस कानून में संशोधन करेगी। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद यूनिवर्सिटी को यूजीसी से स्थायी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
हरियाणा में खेलों को मिलेगा बढ़ावा
हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया था। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रदेश में खेलों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवा खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
संशोधन के प्रमुख बिंदु:
- यूनिवर्सिटी अब अन्य राज्यों में विस्तार नहीं कर सकेगी।
- हरियाणा के भीतर ही डिस्टेंस कैम्पस, स्पोर्ट्स कॉलेज, रिजनल सेंटर और स्टडी सेंटर स्थापित होंगे।
- यूनिवर्सिटी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ‘निधि’ को परिभाषित किया जाएगा।
- संशोधन के बाद यूजीसी से स्थायी मान्यता मिलने का रास्ता साफ होगा।
हरियाणा सरकार के इस कदम से प्रदेश में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण के नए अवसर खुलेंगे, जिससे युवा खिलाड़ियों को उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी।
